7. आरक्षण व्यवस्थेत काय सुधार व्हावेत असं मला वाटतं? - गेली अनेक वर्ष आरक्षण व्यवस्था operational आहे. कीमान ४ पिढ्यांना त्याचा लाभ मिळालाय असं मानायला हरकत नाही. मग अनेकदा प्रतिवाद केला जातो की मग इतक्या वर्षात काय साध्य झालं? - आणि आरक्षणातून अजूनही ‘जात’ जात नसल्यानं यातून social integration होत नाहीये त्याचं काय? - सोबतच एका लाभार्थ्यांनं या व्यवस्थेचा पुन: पुन: वापर करणं कितपत योग्य आहे? उदा. एका पिढीनं आरक्षणाचा फायदा घेतला आता जर ते समाजप्रवाहात आले असतील तर त्यांना परत जातीच्या आधारावर आरक्षण का मिळावं? हा त्या जातीतल्या अजून आरक्षणाचा फायदा न मिळालेल्या आणि सोबत आरक्षण न मिळणार्या घटकांवर अन्याय नाही का? - यावर मला खालचा सुधार सुचवावा वाटतो सुधार क्र. ०२ :- - या सुधाराच्या सुरुवातीला थोडा मागचा संदर्भ देतो, मुळात एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सगळयांचं जीवनमान उंचावलंय आणि ते समाजप्रवाहात आलेत असं घडवलेले नाही कारण पुन्हा पुरेशा संधींची अनुपलब्धता! म्हणून पुन्हा दुसर्या पिढीत आरक्षणाचा फायदा घेणार्या घटकांचं प्रमाण मोठं आहे. - याचीच दुसरी बाजू अनेक आरक्षण प्राप्त घटकांना आपलं जीवनमान उंचावल्यावर कींवा लौकीकार्थानं ‘सेट’ झाल्यावर जबाबदारीने आरक्षण नाकारून त्याचा लाभ त्याची खरचं गरज असलेल्या घटकाला मिंलावा अशी अनेक उदाहरणं मी स्वत: जवळून पाहील्येत मग त्यात राखीव विद्यार्थीनीच्या जागेवर कमी टक्क्यात प्रवेश घेण्यापेक्षा हुशार आहे तर मेरीटलिस्टमध्ये लागेल तिथे घेऊ वाल्या अनेकजणी पाहील्या आहेत, अगदी १०वी पर्यंत मुलींना फुकट मिळणारी पाठ्यपुस्तकं नको म्हणणारी एक तर त्या विषयावर अजूनही बोलते. - सारखंच मी कमावता आहे, मला फी परवडते आणि मुलीकडे अभ्यासाची सर्व साधंनं पण आहेत, ती आरक्षणातून प्रवेश कींवा नोकरी करणार नाही म्हणणारे पालक पण मी ओळखतो! पण तरीही यावर जर उपाय शोधायचाच असेल तर पुरेषा (ते गुणोत्तर मांडावं लागेल!) संधी उपलब्ध झाल्या की खालचा उपाय वापरतां येवू शकतो - प्रवेश असो अथवा रोजगार एका पिढीनं आरक्षणाचा फायदा घेतला तर ती पिढी First Generation Beneficiary मानवी जाईल. - या आरक्षणाचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:चं जीवनमान उंचावण, समाजप्रवाहात आपलं हक्काचं स्थान मिळवणं हे त्या लाभार्थ्याचं कर्तव्य असेल! (हे ऐकायला जरी अगदीच क्रुर वाटलं, तरी आपण स्वीकारलेल्या मिश्र-भांडवलशाहीमुळे compassion साठी इतकंच मार्जिन उरतं!) - यानंतर आरक्षणाचा फायदा घेतलेल्या पिढीची पुढची पिढी Second Generation Beneficiary म्हणून ओळखली जाईल त्या पिढीला आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही अशी तरतुद करावी लागेल. - ही तरतूद तात्पुरती असेल. आणि हे फक्त caste based आणि gender based आरक्षणाबाबत लागु होईल. - मुळात Open Market Economy/ Capitalism आणि Socialism चं बोजड Combination यामुळे आपल्याकडे रोजगार/उत्पन्नाची साधनं यांचा काहीच भरोसा देता येत नाही. त्यामुळे ही रचना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला (EBC) लागू होणार नाही! - पण पुन्हा प्रश्न उरतो की भांडवलशाहीमुळे शिवाय बाजारातल्या चढ-उतारांमुळे आज बाजारात पत असलेला माणूस केव्हा दोन वेळच्या जेवणाला पारखा होईल सांगतां येत नाही! - त्यामुळे एका पिढींन आरक्षणाचा फायदा घेतला म्हणजे त्यांच्या अडचणी संपल्या असं नाही, त्यांना त्या अडचणींवर मात करायची एक संधी आणि मदत आपण दिली असं आपण समजू. - पण समजा First Generation Beneficiary’s जर आर्थिक दृष्ट्या सबल होवू शकला नाही तर? - तर सोपं आहे - त्याची पुढची पिढी Caste/Gender based आरक्षणाचा फायदा न घेता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा फायदा घेईल! (हे फक्त शिक्षणाबाबत लागू)* - समजा जर या दोन पिढ्यांनंतरही आपण कोणा घटकाला समाजप्रवाहात आणायला कमी पडतो तर या मुळ लाभार्थ्याची तीसरी पिढी परत मुळ आरक्षणाचा फायदा घेवू शकेल! - माझ्यामते तरी यामुळे हळूहळू आरक्षण हा मुद्दा जातीच्या भींती पूसत जाईल! - * अर्थात यासाठी टप्प्या टप्प्यानं Caste/Gender Based आरक्षणाचा टक्का कमी होत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा टक्का वाढला पाहीजे! टीप :- हा सुधार मांडताना किमान उत्पन्न पुरवणारा रोजगार/गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या संधी पुरेपुर उपलब्ध होतील आणि आपापसताले भेदाभेद पुसट होत जातील ह्या गृहीतकावर आधारलेले आहेत! जर राजकीय हव्यासापोटी जातीच्या अस्मिता अजून तीव्र झाल्या कींवा प्रशासन-शासन-न्यायपालिका यांना पुरेशा संधी उपलब्ध करण्यात अपयश आलं तर हा उपाय लागु पडणार नाही! समाप्त! -ईशान गणपुले. (संगमनेर) #LucidAngle
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2019
Categories
All
|